रेनके कमिशन रिपोर्ट (अनुवाद)- अजित देशमुख

या अहवालातून…

एक ऐतिहासिक पुरावा सांगतो की इंग्रजांविरूद्ध झालेल्या सन १८५७ च्या बंडखोरीमध्ये भारताच्या उत्तरेकडील असंख्य समुदायांचा सहभाग होतं. बंडखोर राजपुत्र, सरदार आणि राजांनी एकतर इंग्रजांशी थेट लढाई करण्यासाठी या समुदायांचा वापर केला, किंवा बंडखोरांच्या सैन्याला अप्रत्यक्षपणे मदत करण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांनी या समुदायांचा वापर केला. याचा परिणाम म्हणून, या समुदायांची १८५७ दरम्यान क्रूरपणे दडपशाही केली गेली आणि नंतर ‘गुन्हेगारी जमाती कायदा, १८७१’ अंतर्गत या समुदायांना ‘गुन्हेगार जमाती’ म्हणून घोषित करण्यात आले.

सन १८५७ च्या भारतीय स्वातंत्र्य युद्धाने ब्रिटीशांना खात्री पटवून दिली की बंडखोरांमधून विश्वासू लोक निवडून काढण्याची, निष्ठावंत आणि कपटींमध्ये फरक करण्याची वेळ आली आहे. १८५७ मध्ये बंडखोर व बंडखोरांची बाजू घेऊन लढलेल्या बर्‍याच समुदायांना १८७१ मध्ये ‘गुन्हेगारी जमाती’ म्हणून घोषित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे ज्या समुदायांनी एकेकाळी प्रत्यक्ष राणा प्रतापला मदत केली होती आणि ज्यांनी १८५७ च्या बंडात इंग्रजांशी लढा दिला, त्यांना देखील गुन्हेगार जमात म्हणून घोषित करण्यात आले. या व्यतिरिक्त मद्रास मधील समुदायांचा आणखी एक गट गुन्हेगारीच्या इंग्रजी जाळ्यात अडकला. या समुदायाचे प्रभुत्व असलेल्या क्षेत्राला आपल्या राज्याशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न इंग्रजांनी केला. त्याला विरोध करण्यासाठी आंदोलने करणाऱ्या समुदायांच्या कपाळावर ते गुन्हेगार जमात असल्याचा शिक्का इंग्रजांनी मारला.

बर्‍याच भटक्या जमातींना ‘गुन्हेगार जमाती’ असे घोषित केले गेले आणि त्यांना या गुन्हेगार वस्त्यांमध्ये ठेवले गेले. त्या ठिकाणी त्यांना इंग्रजांच्या मालकीचे उद्योग, शेतमळे, गिरण्या, खाणी आणि कारखान्यांमध्ये फुकट काम करण्यास भाग पाडले गेले. हा उपाय त्यांच्या सुधारणेसाठी होता. या संभाव्य गुन्हेगारांवर ख्रिश्चन मिशनरी संस्थांद्वारे पाळत ठेवली गेली. यापैकी एक संस्था, साल्व्हेशन आर्मी, ही ब्रिटीश सरकार दरबारी मध्ये अत्यंत प्रभावशाली होती. साल्व्हेशन आर्मी या वस्त्यांना ‘गुन्हेगारांना बरे’ करण्याचा प्रयोग मानत असे.

ज्या समुदायांना ‘गुन्हेगारी जमाती’ म्हणून अधिसूचित केले गेले, त्यांनी त्यांचे रोजीरोटीचे पारंपारिक साधन आधीच गमावले होते आणि आता गुन्हेगारी कलंकाचा त्यांना जीवनभर त्रास सहन करावा लागत होता. त्यांना ‘गुन्हेगारी जमाती’ म्हणून घोषित केल्यामुळे, लोकांच्या मनात त्यांच्याबाबत भीती व अविश्वास होता. त्यामुळे काम शोधण्याच्या दृष्टीने परिस्थिती आणखीच बिकट झाली. इंग्रज प्रशासनाने देखील हे कबूल केले आहे की ज्यांना ‘गुन्हेगार जमाती कायद्या’ अंतर्गत नोंदविण्यात आले होते, ते लोक अधिकारपदावर असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या दयेवर अवलंबून होते.

Description

0

०..

0

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “रेनके कमिशन रिपोर्ट (अनुवाद)- अजित देशमुख”

Your email address will not be published. Required fields are marked *